- सुदर्शन श्रेष्ठ/अर्थ सरोकार सुदूरपश्चिम ब्युरो
धनगढी । कैलालीमा थारु जातीको भलमन्सा प्रथालाई कानुनि मान्यता दिनुपर्ने मागसहित प्रथम भलमन्सा, बरघर, मतावाँ सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । भलमन्सा, बरघर, मतावाँ समिती कैलारीको आयोजनामा जिल्लाको कैलारी गाउँपालिकामा रहेका १ सय १३ गाउँका भलमन्साको उपस्थितिमा सम्मेलन सम्पन्न गरिएको हो ।
तराई जिल्लाका रैथाने जातीको रुपमा रहेको थारु जातीको संस्कृति, पहिचान र बिर्सिदै गएको धर्मको रक्षाका लागि सम्मेलन गरेको आयोजकले जनाएको छ । ‘थारु संस्कृति बिस्तारै लोप हुँदै गएको छ’, उपस्थित एक स्थानियले भने, ‘तर कायमै रहेको भलमन्सा प्रथालाई कानुनि मान्याता दिनको लागि हामी वैचारिक लडाई लड्न तयार छौँ ।’
थारु जातीको संरक्षणका लागि भलमन्सा प्रथा अपरिहार्यः
कार्यक्रममा कैलारी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेपालु चौधरीले थारु जातीको संरक्षणका लागि भलमन्सा प्रथाको निरन्तरता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । सोहि अधिकार प्राप्तीका लागि प्रथम सम्मेलन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने चौधरीले बताए । त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै चौधरीले कैलारी गाउँपालिकाको व्यवसायीक समृद्धीका लागि विस्थपित भएको भन्सारलाई पुनः स्थापित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘चोरी नाका भएर आउने अवैधानिक सामानले व्यापारलाई चुनौति दिएको छ’, उनले भने, ‘जबसम्म आर्थिक विकास हुँदैन तबसम्म सामाजिक समृद्धि अधुरै रहन्छ ।’
प्रथा जोगाउन स्थानिय सरकारको अगुवाईको खाँचोः
त्यस्तै भलमन्सा प्रथा कुनै राजनीतिक दलबाट परिचालित नभएको बताउँदै थारु कल्याणकारिणि सभा जिल्ला कार्यसमितीका उपसभापति माधव चौधरीले बताएका छन् । उनले भने, ‘भलमन्सा प्रथाको संस्थागत विकासका लागि स्थानिय सरकारले अगुवाई गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार गाउँमा हुने हरेक गतिविधि र विकास निर्माणका काममा भलमन्साको योगदान रहँदै आएको भएतापनि वर्तमान अवस्थामा चाहेजस्तो विकास भने भएको छैन ।
संस्कृति संरक्षणमा प्रशासनको साथः
‘थारु संस्कृति संरक्षणको अभियान अपरिहार्य छ’, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख तथा प्रहरी उपरिक्षक विश्व अधिकारीले भने, ‘जब देशमा कानुनि रुपमा न्याय प्रणाली थिएन त्यो बखतबाट स्थापित यो प्रथालाई संस्थागत विकास गर्न जरुरी छ ।’ गाउँघरमा हुने सतही मनमुटाव वा आन्तरिक द्धन्दका घटना समुदाय स्तरमै मिलाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने भलमन्सा प्रथालाई नेपालको संविधानसँग नबाँझिने गरी सहयोग गर्न आफू तत्पर रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सहायक जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरीले बताएका छन् । त्यस्तै भन्सार कार्यालयको पुर्नस्थापनाको मागलाई सम्बोधन गर्दै चौधरीले भने, ‘उक्त विषयको सम्पुर्ण जिम्मेवारी केन्द्रिय सरकारलाई हुन्छ तर यहाँबाट सक्दो प्रयास गछौँ ।’
देखासिखीले भलमन्सा प्रथा ओझेलमाः
पश्चिमाकरणको प्रभाव र देखासिखीका कारण थारु जातीको भलमन्सा तथा मुखिया प्रथा विकेन्द्रिकरणको बाटोमा लागेको कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले बताएका छन् । भलमन्सा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग जायज रहेको बताउँदै अध्यक्ष चौधरीले यस विषयमा स्थानिय तह गम्भिर रहेको बताए । ‘प्रथाको संस्थागत विकासका लागि पहल सूरु भईसकेको छ’, उनले भने, ‘नेपालको संविधान र कानुनसँग नबाँझिने र प्रभाव नपार्नेगरी छिट्टै नीति तयार गछौँ ।’
कार्यक्रममा उक्त प्रथाको संस्थागत विकासका लागि कानुनी अधिवक्ता जुहारीलाल चौधरीले घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका हुन् ।
