कैलाली । कैलालीका दुई र बर्दियाका तीन स्थानीय तहमा बाढीका कारण हुने कृषि क्षेत्रको नोक्सानीलाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली नदीको बाढीको सतह मापन सूचकाङ्कका आधारमा बाढी बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । प्राक्टिल एक्सनलगायत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको समन्वय तथा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले किसानले लगाएको बालीको बीमा गर्ने र कर्णाली नदीको बाढीमापन केन्द्रको सूचकलाई आधार मानेर बीमाको भुक्तानी गर्ने गरी पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा कार्यक्रम लागू भएको हो ।
अब किसानले बाढी नआए पनि बीमाबापतको पाउनुपर्ने रकम नदीको पानीको सतहको मापनका आधारमा प्राप्त गर्नेछन् । कर्णाली नदीको चिसापानीमा भएको पानीको मापन केन्द्रको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर इन्स्योरेन्स कम्पनीले १० देखि शतप्रतिशत बीमाबापतको रकम पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसका लागि किसानले सात प्रतिशत बीमा प्रीमियमबापतको रकम इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने छ ।
कार्यक्रम कर्णाली नदीको तटीय क्षेत्रमा रहेका कैलालीका टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिका तथा बर्दियाको मधुवन नगरपालिका, राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकामा कर्णाली नदीको पानीको सूचकाङ्क मापनका आधारमा हुनसक्ने क्षतिको आकलन गरेर किसानलाई बिना झन्झट बीमा रकम भुक्तानी हुने गरी कार्यक्रम ल्याएको छ ।
उक्त भुक्तानीको प्रक्रिया एक हप्ताको हुने छ । किसानले भएको क्षतिबापत रकम एक हप्तामा प्राप्त गर्नेछन् । कर्णाली नदीमा १०.८० मिटरसम्म पानीको सतह पुग्दा किसानले १० प्रतिशत बीमा बापतको रकम प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै ११.८१ देखि १२.८० मिटर पानीको मापन भएपछि २५ प्रतिशत, १३ .८० मिटरदेखि १४.८१ पानीको मापन भएमा ७५ प्रतिशत र १४.८० भन्दा बढी पानीको सतह मापन भएमा किसानले शतप्रतिशत बीमा बापतको रकम प्राप्त गर्नेछन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डा. रणबहादुर रावलले सूचकाङ्कका आधारमा बाढीबाट प्रभावित किसानले राहत पाउनु नयाँ कार्यक्रम भएको बताए । ‘यो एकदमै नयाँ कार्यक्रम भएको छ, सुरुवाती अवस्थामा भएका कारण प्रभावकारी हुने नहुनेमा अझै विश्वस्त भने हुने ठाउँ छैन’, मन्त्री रावलले भने, ‘क्षति नभए पनि बीमा रकम भुक्तानी पाउने कुरा नयाँ छ तर कहिलेकाहीँ मापदण्डअनुसार नभएर बढी क्षति भएको अवस्थामा बीमा भुक्तानी नपाउने कुराले किसान आकर्षित नहुन पनि सक्छन् ।’
उनले विपत्को पूर्व तयारी नै महत्वपूर्ण भएको र विपत्पछि दौडनु स्वभाविक मात्रै भएको जनाउँदै यसवर्ष सुदूरपश्चिममा मात्रै दुई लाख ६० हजार जनसङ्ख्या विपत्को जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको बताए । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले नागरिकलाई विश्वास दिलाउने र त्यसको परिणाम आउने गरी काम गर्न सकेपछि मात्रै बीमाको प्रभावकारी भएको मान्न सकिने बताए ।
उनले बाढी सूचकाङ्कका आधारमा किसानले कृषि बीमा बापतको भुक्तानी पाउने कुरा नयाँ भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउने कुरा पनि ठूलो नहुने बताए । ‘जुनसुकै काम गर्दा पनि सुरुआती चरणमा कठिनाइ हुन्छ, त्यसलाई सामान्य नै मान्नुपर्छ’, मन्त्री शर्माले भने, ‘परिणाम पहिलो कुरा हो, जहाँ नतिजा आउँदैन त्यहाँ लगानीको कुनै अर्थ पनि हुँदैन ।’ उनले अहिलेको अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको जनाउँदै राज्यले पनि त्यसको विकल्प सोच्नुपर्ने बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कमलराज ढकालले विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्रदेश सरकार ऐन कानुन नै बनाएर अगाडि बढेको जनाउँदै विपत् कोषका लागि रु. २० करोड बजेटसमेत व्यवस्था गरिएको बताए । लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कोमलप्रसाद धमलाले विपत्को क्षेत्रमा सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने निकाय भनेकै वडा तह र प्रहरी प्रशासन नै भएको जनाउँदै प्रदेश सरकारले विपत् कोषमा रु १० करोड बजेटको व्यवस्थापन गरेको बताए।
जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले बीमामा प्रीमियमको कुरा मुख्य हुने जनाउँदै किसानलाई राम्रोसँग बुझाएर मात्रै कार्यक्रमलाई लागू गर्न सके त्यसले राम्रो नतिजा दिने बताए । राजापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख दीपेश थारुले बीमा कम्पनी बफादार नभएका कारण समस्या आउन सक्ने उल्लेख गर्दै किसानलाई राम्रोसँग बुझाउन सकेपछि मात्रै आफुहरुले समन्वय गर्नसक्ने बताए ।
गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमानसिंह केसीले नदीको मापनका आधारमा किसानले बीमाको रकम दाबी गर्ने कुरामा विश्वस्त हुन नसक्ने जनाउँदै किसानको एकीन तथ्याङ्क लिएर बृहत छ्लफल गरेर मात्र अगाडि बढ्न सकेपछि कार्यक्रमले सार्थकता पाउने बताए । कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले कर्णाली नदीमा राखिएको नदीमापन केन्द्रका आधारमा मात्रै नभइ अन्य सूचकाङ्कको पहिचान गरेर त्यसको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन कृषि बीमा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । -रासस
