काठे राजनीतिः वन कर्मचारीको मिलेमतोमा काठ सबै झ्वाम्म, नीतिनियम स्वाहा !

  • सुदर्शन श्रेष्ठ/अर्थ सरोकार सुदूरपश्चिम ब्युरो

धनगढी । कैलालीमा सामुदायिक वनभित्र वन कर्मचारी र अध्यक्ष कृष्ण गिरीको मिलेमतोमा काठ तस्करी भएको पाईएको छ । जिल्लाको फूलवारी सव डिभिजन मातहतको सिदार्थ सामुदायिक वनभित्र वनको कर्मचारी र सोहि वनको अध्यक्षलनै चोरी-तस्करीमा संलग्न भएको पाइएको हो । वनमा रहेको सालको गेल घाडगद्धीमा नलगी अध्यक्षले आफ्नो एकल निर्णयमा घर लैजान खोज्दै गर्दा स्थानीयले देखेपछि सो घटना बाहिरिएको हो ।

‘गाउँमा पुजा भएको मौका छोपी कसैले नदेख्ने गरी वनको बेवारिसे काठको गोलिया अध्यक्षले घरमा ल्याउँदै थिए’,’ अर्थ सरोकारसँग एक स्थानीयले भने, ‘छपान नगरी अध्यक्ष कृष्ण गिरीले आफ्नो मनोमानीमा जेसिबिले लोड गरेर ट्राक्टरमा ल्याउँदामात्र थाह पायौँ । जेसिबी जंगलमा किन आयो भनेर हेर्न आउँदा त काठ लोड गरेको रहेछ ।’

समितिका अध्यक्ष गिरीले मनपरी गर्दै वनमा राखिएको काठ तस्करी गर्न खोजेको वनका चौकिदार तारा बोगटीलेसमेत खुलासा गरेका छन् । ‘अध्यक्षले काठका दुईवटा गेल उठाएपछि मसँग ठेली मागे’, उनले भने, ‘म सँग बाख्राको पर्चिमात्रै थियो ।’ आफुसँग काठको ठेली छैन भनेपछि अध्यक्षले ‘त्यही भएपनि ले’ भन्दै घाँसकै ठेली मागेको उनले बताए । अध्यक्षले ल्याएको काठमा टाँचा लगाउन नमिल्ने नियम भएको स्मरण गराउंदा ‘चौकीदार अध्यक्ष भन्दा बाठो बन्न खोज्छस ?’ भनी धम्क्याएको चौकीदारको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ । यता सव डिभिजन वन कार्यालय फूलवारीका अधिकृत निराञ्जन कडाँललाई यस विषयमा बुझ्दा उनले सो विषयमा खासै चासो नै नदिने गरेको पाइएको छ । घटना हुनुभन्दा अगाडी यसै विषयमा एक स्थानीयले वन अधिकृतलाई काठ तस्करीको सूचना दिँदा चासो नदिएको बताएका छन् ।

पैसाका मोही बन पदाधिकारी
कैलालीको फूलवारी सब डिभिजन बन मातहतको सिद्धार्थ सामुदायिक बनका अध्यक्ष कृष्ण गिरी पैसा मोही भएको गुनासो बढ्न थालेको छ । लामो समय आफ्नो सामुदायिक बनमा सेवा गरेपनि त्यहाँको बन पैदावारको भोगीदार हुन नसकेको धेरजसो उपभोक्ताहरुले गुनासो गरेका छन् भने पैसा हुनेखानेलाई तुरुन्त काठ दाउरा उपलब्ध गराउदै आएको उनीहरुको आरोप छ । करिब आठ सय बढी उपभोक्ता भएको सामुदायिक बनमा बन अध्यक्षले आफूखुसी एकल निर्णयले पैसाको चलखेल गरेको स्थानीयको दाबी छ । कहिले रातको समयमा त कहिले दिउसै आफूखुसी काठको चलखेल गर्ने गरेको उपभोक्ताको दाबी छ । पैसाको लेनदेन भएको उपभोक्ताको काम बिशेष किसिमको हुनेगरेको र कमिशनको पर्सेन्ट भागबण्डा गरि बन कर्मचारीको पनि मिलेमतोमा काम हुँदै आएको उपभोक्ताहरु बताउँछन ।

रक्षक आफै भक्षक !
जिल्लाको फूलवारी सब डिभिजन मातहतको सामुदायिक बन क्षेत्रमा बन माफिया र वन तस्करहरू अवैध रुपले काठ कटानी गर्ने र चोरी तस्करी गर्ने व्यवसायीक थलो बन्दै गएको देखिएको छ । फूलवारीका बैज्ञानिक र सामुदायिक बन गरी घना बन भएको क्षेत्र हो । यस सामुदायिक बन क्षेत्रमा पाइने साल र साज प्रजातिको बिरुवाको काठ सबैभन्दा महंगो हुने भएकाले बन कर्मचारीको मिलेमतोमा बन पदादिकारीले यी वनहरूमा गिद्धे नजर लगाउन थालेको स्थानीयले बताएका छन् ।

स्थानीयका अनुसार प्राकृतिक नियमको सिद्धान्तलाई चुनौती दिँदै हराभरा प्राकृतिक वन पैदावारलाई तहस नहस पार्दै वन माफियाको चंगुलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार डुबीसकेको छ । यो भनाई एक जना व्यक्तिको नभई आम उपभोक्ताहरुको छ । जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ को सिद्धार्थ सायुदायिक वनमा के कति रुखहरु काटीए र त्यसको व्यबस्थापनको पाटो कसैलाई थाहा छैन । उक्त सामुदायिक वनको अबैध रुखको गेल सामुदायिक बनका अध्यक्ष र सब डिभिजन बनका अधिकृत निरन्जन कडालले लागेपछि गाउँ टोल हुदै अहिले व्यापक खैलाबैला भएको छ ।

के सामुदायिक बनको लाभांश वितरणमा न्यायोचितता छ ?
सामुदायिक बन क्षेत्र भित्र भएका विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका उपभोक्ताहरूलाइ समेत मध्येनजर गरि उनीहरुलाइ प्रतक्ष फाईदा हुने गरी वन पैदावार तथा लाभांश वितरणको प्रावधान छ । तर सिद्धार्थ सामुदायिक बनमा समुहका उपभोक्ता भन्दा समूह बाहिरका बढी प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् । सामुदायिक बन क्षेत्रका उपभोक्ता समूहहरूमा सम्पन्नता तथा हैसियत स्तरीकरणको आधारमा बिपन्न वर्गका लागि निःशुल्क, न्यूनतम तथा सहुलियत दरको शुल्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम छ । त्यसैगरी उपभोक्तालाई वन पैदावारमा सहज पहुँचका लागि स्थानीय स्तरमा नै गठन गरिने उपसमितिहरूको सिफारिसमा वन पैदावार बिक्रि वितरण गर्ने नियम रहिआएको छ । सामुदायिक बन उपभोक्ता समुहले आफ्नो क्षेत्रभित्र उपभोग नभएको खण्डमा मात्र लिलाम बढाबढमा ठेकेदार वा जिल्लाबाहिर पठाउने प्रचलन रहिआएको छ ।

एक व्यक्तिको गल्तीले संस्था नै खारेज हुन सक्नेः
नयाँ विधेयकमा सामुदायिक वन खारेज गर्ने वा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा १९ अनुसार वन उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम कार्यसञ्चालन गर्न नसकेमा डिभिजनल वन अधिकृतले सामुदायिक वन फिर्ता वा खारेज गर्न सकिने उल्लेख छ ।‘गल्ती गर्ने जोकोही सजायँको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद रहेन । तर, व्यक्तिले गरेको गल्तीमा संस्था नै खारेज हुन सक्ने प्राबधान आइसक्यो’ भारताल साझेदारी बनका अध्यक्ष यादव भण्डारीले आम उपभोक्तालाई सचेत गराउदै अर्थ सरोकारलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मिसन सुदूरपश्चिम

अर्थ सरोकार डटकममा प्रकाशित समाचार शुभम् मिडियाको लिखित अनुमतिविना कतैपनि सम्प्रेषण गर्न मनाही छ । हामी अनुसन्धानमा विश्वास गर्छौं । र आजका हरेक पाठकहरु खोजमूलक समाचारका प्यासी छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो ब्युरो सञ्चालनमा छ । तपाईंसँग पनि केहि समाचार छन्, वा हाम्रा समाचारप्रति कुनै टिकाटिप्पणी वा सुझाव भए सिधै ९८५१०१७९१४ (काठमाडौँ) वा ९८५८४७८३३३ (सुदूरपश्चिम प्रदेश) मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । वा sudur.arthasarokar@gmail.com मा ई-मेल गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ ।

© Shubham Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved 2021.

Artha Sarokar® Trademark Registered. Regd. No. : 047796

Maintained By : Eservices Nepal